PM-PRANAM Yojana: प्रधानमंत्री प्रणाम योजना क्या है । Full Form, Benefits in Hindi

PM-PRANAM Yojana: खेतों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल फर्टिलाइजर से पर्यायवरण प्रदुषण दिनोदिन बढ़ता जा रहा है। मिटटी के पोषक तत्व धीरे-धीरे ख़त्म हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरुप मिटटी की उर्वरक क्षमता कम होती जा रही है। यही मुख्य कारण है कि खेतों से फसल की पैदावार कम गुणवत्ता वाली हो रही है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री प्रणाम योजना को शुरू किया है। इस योजना की मदद सरकार किसानों को जैविक खाद देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। वहीँ उन्हें जविक खाद पर सब्सिडी भी देगी। आइए प्रधानमंत्री प्रणाम योजना से जुडी सम्पूर्ण जानकारी जैसे पूरा नाम (Full Form), उद्देश्य, सब्सिडी, बजट (Budget) आदि के बारे में जानते हैं।

प्रधानमंत्री प्रणाम योजना क्या है?

केंद्र सरकार के द्वारा बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के द्वारा प्रधानमंत्री प्रणाम योजना की घोषणा की गयी थी। वहीँ 28 जून 2023 को कैबिनेट की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री प्रणाम योजना को मंजूरी दे दी गई थी। PM-PRANAM Yojana Full Form यानी पूरा नाम “PM Programme for Restoration, Awareness, Generation, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth” है। केंद्र सरकार इस योजना पर आने वाले 3 वर्षों में कुल 3.68 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार राज्यों को यह राशि सब्सिडी के तौर पर देगी।

PM-PRANAM Yojana, Budget, Full Form, Objectives Details in Hindi

प्रधानमंत्री प्रणाम योजना का उद्देश्य

केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गयी प्रधानमंत्री प्रणाम योजना (PM-PRANAM Yojana) का उद्देश्य वैकल्पिक खाद के उपयोग को बढ़ाना है। जैसा की हम सभी जानते है कि दिनों दिन किसान खेतों में केमिकल युक्त खाद का उपयोग कर रहे हैं। इसके निरंतर उपयोग से मिटटी के स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है, जिससे फसल की पैदावार भी घट रही है। केंद्र सरकार भी केमिकल युक्त फर्टिलाइजर पर भारी सब्सिडी देती है। जिस वजह से किसान आसानी से कम कीमत में फर्टिलाइजर खरीद कर अंधाधुंध इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार इसकी सब्सिडी को कम कर वैकल्पिक खाद व यूरिया गोल्ड पर भारी सब्सिडी देगी।

PM-PRANAM Yojana

यूरिया गोल्ड क्या है?

केंद्र सरकार प्रधानमंत्री प्रणाम योजना के अंतर्गत यूरिया गोल्ड पर भारी सब्सिडी देगी। जैसा की हम सभी जानते हैं कि खेतों में यूरिया का इस्तेमाल किसान भाई सबसे ज्यादा करते हैं। यूरिया के अत्यधिक इस्तेमाल से मिटटी में सल्फर की कमी आ रही है। ऐसे में सरकार यूरिया पर सल्फर की परत चढ़ाकर इसे खेतों तक पहुंचाएगी। सल्फर कोटिंग वाली यूरिया से ग्राउंड वाटर पाल्यूशन कम होगा। सल्फर कोटेड यूरिया का नाम ही यूरिया गोल्ड दिया गया है। 45 किलोग्राम यूरिया गोल्ड की असल कीमत करीब 2200/- रुपए है, लेकिन सब्सिडी के साथ इसे 266.70 रुपये प्रति 45 किलोग्राम की कीमत पर बेचा जाएगा।

प्रधानमंत्री प्रणाम योजना का लाभ (Benefits)

• पर्यायवरण में सुधार आएगा।
• मिटटी स्वस्थ्य बनेगी व भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी।
• फसल की गुणवत्ता व उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।
• केमिकल फर्टिलाइजर व यूरिया के उपयोग में कमी आएगी।
• इंसान के स्वास्थ्य बिगड़ने का खतरा कम होगा।
• केमिकल फर्टिलाइजर व यूरिया के इस्तेमाल से इंसानों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है।
• जैविक खाद का उपयोग बढेगा।
• वैकल्पिक खाद पर सरकार देगी भारी सब्सिडी।
• तीन वर्षों में योजना पर सरकार कुल 3.68 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।
• सब्सिडी का पूरा खर्च केंद सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा।

केमिकल फर्टिलाइजर उपयोग करने का बुरा प्रभाव

बाज़ार में यूरिया बेहद ही कम दाम में मिलता है, जिस वजह से किसान बिना सोचे समझे ही इसका इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि जमीन में सल्फर, बोरॉन, जिंक की लगातार कमी आ रही है। किसानों ने ज्यादातर नाइट्रोजन और फास्फोरस का इस्तेमाल किया. जिससे मिटटी के अन्य पोषक तत्व कम हो गए। मिट्टी के स्वास्थ्य में कमी आई, जिसके फलस्वरूप जमीन की उर्वरक क्षमता कम हो गयी।

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PM-PRANAM Yojana FAQ-

प्रधानमंत्री प्रणाम योजना कब लागू/ शुरू की गई?

केंद्र सरकार के द्वारा बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के द्वारा प्रधानमंत्री प्रणाम योजना की घोषणा की गयी थी। वहीँ 28 जून 2023 को कैबिनेट की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री प्रणाम योजना को मंजूरी दे दी गई थी।

प्रधानमंत्री प्रणाम योजना (PM-PRANAM) का पूरा नाम क्या है?

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री प्रणाम योजना (PM-PRANAM) का पूरा नाम “PM Programme for Restoration, Awareness, Generation, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth” है।

प्रधानमंत्री प्रणाम योजना का बजट कितना है?

केंद्र सरकार के द्वारा आगामी तीन वर्षो में इस योजना पर कुल 3.68 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सम्पूर्ण राशि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को बंटी जाएगी।