मुख्यमंत्री शतोउद्यमी सारथी  योजना क्या है? जानें लाभ एवं उद्देश्य समेत पूरी जानकारी

Mukhyamantri Shato Udyami Sarathi Yojana 2022: हर राज्य की सरकार गरीब वर्ग का आर्थिक स्तर उपर उठाने के लक्ष्य से कार्य कर रही है। इसके लिए राज्य सरकारें एक के बाद एक नई-नई योजनाओं की घोषणा कर रही है। गरीब परिवार के हित में हरियाणा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शतोउद्यमी सारथी  योजना (Mukhyamantri Shato Udyami Sarathi Yojana) को शुरू करने की घोषणा की गई। इस योजना की मदद से सरकारी योजनाओं की मदद लेकर व्यपार कर रहे लोगों के कार्य की निगरानी करने हेतु सारथी का चयन करेगी। मुख्यमंत्री शतोउद्यमी सारथी  योजना क्या है? आइए इस योजना ले उद्देश्य, लाभ, समेत अन्य जानकारी के बारे में जानते हैं।

Mukhyamantri Shato Udyami Sarathi Yojana 2022 Details in Hindi

मुख्यमंत्री शतोउद्यमी सारथी योजना क्या है?

हरियाणा (Haryana) के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा वर्ष 2022 में अंत्योदय उत्थान मेले के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री शतोउद्यमी सारथी  योजना को शुरू करने की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत समाज के 5 अनुभवी व्यक्तियों को हर 100 परिवारों पर लगाया जाएगा। ये अनुभवी 5 लोग इन परिवारों के सारथी बनकर सरकारी मदद से शुरू किए गए कार्य को बढ़ाने में उनकी सहायता करेंगे। ये सारथी ध्यान देंगे कि परिवार काम कर रहे हैं या नहीं। किसी लाभार्थी को अपना व्यापार करने में किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आ रही। यह सभी कार्य सारथी के द्वारा किया जाएगा। लोगों के पास टैलेंट है लेकिन पैसा या सही जानकारी न होने की वजह से वे इसका सही उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए ऐसे लोगों के लिए Mukhyamantri Shato Udyami Sarathi Yojana लाभदायक साबित होगी।

Mukhyamantri Shato Udyami Sarathi Yojana – उद्देश्य

हरियाणा सरकार (Haryana Government) राज्य में गरीबी रेखा से नीचे के (BPL) परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने का लगातार प्रयास कर रही है। गरीबों के लिए कई सरकारी योजनाओं को संचालित किया जाता है। इन योजनाओं की मदद से लोन लेकर गरीब परिवार के सदस्य स्वरोजगार शुरू करते हैं, लेकिन व्यापार से सम्बंधित अधिक जानकारी ना होने की वजह से ये अपना व्यापास बीच में ही छोड़ देते हैं, वहीँ कुछ परिवारों को व्यापार को आगे बढ़ाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री शतोउद्यमी सारथी  योजना का मुख्य उद्देश्य इन परिवारों के व्यापार को बढ़ाने में सहायता करना है। सारथी की सहायता से ये परिवार अपने व्यापार को सफल बना पाएंगे और अपनी आजीविका चलाने के साथ ही लोन का भुगतान भी कर सकेंगे।

Haryana Shato Udyami Sarathi Yojana – लाभ

• सरकारी सहायता लेने वाले 100 परिवारों के लिए 5-5 अनुभवी सारथी चुने जाएंगे।
• ये सारथी स्वयंसेवकों या रिटायर्ड लोग होंगे।
• सारथी लोगों का ख्याल रखेंगे कि ये लोन के पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं।
• कोई अपना काम बीच में न छोड़े, यह देखरेख भी सारथी के द्वारा की जाएगी।
• यदि किसी परिवार को अपना व्यापार चलाने में परेशानी आ रही है तो सारथी उनके व्यापार को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा।
• राज्य सरकार के द्वारा चुने गए सारथियों को प्रमाण पत्र व कुछ निर्धारित राशि भी दी जावेगी।
• लोगों के पास टैलेंट है लेकिन पैसा या सही जानकारी न होने की वजह से वे इसका सही उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए ऐसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री शतोउद्यमी सारथी  योजना लाभदायक साबित होगी।

हरियाणा सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं

हरियाणा हर हित स्टोर योजना

ख़ास युवाओं के लिए हरियाणा सरकार राज्य हर हित स्टोर योजना चलाती है। इस योजना के माध्यम से युवा स्टोर चलाकर ₹15000 प्रतिमाह की कमाई कर सकते हैं। योजना के द्वारा युवाओं को एग्रो रिटेल स्टोर खोलने हेतु कौशल प्रशिक्षण, आईटी समर्थन, लॉजिस्टिक सेवा, उत्पादों का विज्ञापन जैसी सुविधा दी जाएगी। स्टोर खोलकर युवा किसी भी कम्पनी का फ्रेंचाइजी पार्टनर बनकर ₹15000 प्रति माह की कमाई कर सकता है। ग्रामीण और शहरी युवाओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना को शुरू किया गया है।  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 2 अगस्त 2021 को हर हित स्टोर योजना (Har Hith Store Yojana 2021) को प्रारंभ किया।

बीआर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना

हरियाणा सरकार के द्वारा बी आर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना को आरम्भ किया गया था। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा यह योजना संचालित की जाती है। योजना के माध्यम से राज्य सरकार बीपीएल परिवारों के पुराने घर की मरम्मत करवाने के लिए अथिक मदद देती है। पहले योजना के अंतर्गत सिर्फ अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को लाभ दिया जाता था लेकिन अब सभी वर्ग के बीपीएल परिवार योजना का लाभ ले पाएंगे। वही पहले राज्य सरकार घर की मरम्मत के लिए 50 हजार की आर्थिक मदद देती थी, लेकिन अब इसे भी बढ़ा कर 80 हजार रुपए कर दी गई है।

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