मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना: राजस्थान की महिलाएं पाएं फ्री स्मार्टफोन व इंटरनेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन…

Mukhyamantri Digital Seva Yojana Rajasthan 2022: महिला सशक्तिकरण के लिए देश में कई सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वहीँ राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर महिला को शिक्षित व स्मार्ट बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश में राजस्थान की सरकार (Rajasthan Government) के द्वारा ख़ास राज्य की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 की घोषणा की गई है। इस योजना की मदद से राजस्थान की महिलाओं को स्मार्ट व उन्हें डिजिटल सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए फ्री स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। राजस्थान की मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना क्या है? क्या इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन / ऑनलाइन आवेदन (Online Apply Registration 2022) करना अनिवार्य है, Mukhyamantri Digital Seva Yojana Rajasthan का क्या लाभ हैं। आइए मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी के बारे में जानते हैं।

Mukhyamantri Digital Seva Yojana Rajasthan 2022 Details in Hindi

योजना का नाममुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना /
राजस्थान फ्री स्मार्टफोन योजना
राज्यराजस्थान
घोषणा2022
लाभफ्री स्मार्टफोन व इंटरनेट
लाभार्थी राजस्थान की महिलाएं
अधिकारिक वेबसाइट (Official website)लॉन्च नहीं की गई

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Mukhyamantri Digital Seva Yojana Rajasthan

मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना क्या है? (Mukhyamantri Digital Seva Yojana Rajasthan)

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बजट सत्र के दौरान 23 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की गई। इसे राजस्थान महिला फ्री स्मार्टफोन योजना के नाम से जानते हैं। योजना की मदद से राज्य सरकार महिलाओं को डिजिटल व आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेगी। राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की मदद से 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन का वितरण करेगी। इसके अलावा इन सभी स्मार्टफोन में 3 वर्ष के लिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध रहेगी। यानी राजस्थान की महिलाओं के लिए यह स्कीम सोने पर सुहागा जैसी है। आइए आगे Mukhyamantri Digital Seva Yojana से सम्बंधित लाभ, पात्रता, उद्देश्य, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से सम्बंधित अन्य जानकारियों के बारे में जानते हैं।

Mukhyamantri Digital Seva Yojana – उद्देश्य (Objectives)

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को डिजिटल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीँ राज्य सरकार भी अपने-अपने स्तर पर कार्य कर रहीं हैं। कई राज्य युवाओं को फ्री में स्मार्टफोन का वितरण कर रहे हैं। जिससे की युवा छात्रों को पढ़ाई करने व ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसे में राजस्थान सरकार कैसे पीछे रह सकती है, महिलाओं को भी इस डिजिटल युग में कई ऑनलाइन कार्य करने के लिए स्मार्टफोन की आवश्यकता पड़ती है। राज्य की इन महिलाओं की आवश्यकता को पूर्ण करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना को शुरू करने की घोषणा की गई।

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Rajasthan Mukhyamantri Digital Seva Yojana – लाभ (Benefits)

  • मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की मदद से महिलाओं को फ्री स्मार्ट फोन दिए जाएंगे।
  • फ्री स्मार्टफोन के साथ ही 3 वर्ष के लिए फ्री इंटरनेट भी दिया जाएगा।
  • राजस्थान की 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन व इंटरनेट दिया जाएगा।
  • महिलाओं को डिजिटल सेवा का उपयोग करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी।

मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना पात्रता

  • सिर्फ राजस्थान के मूलनिवासी ही योजना का लाभ ले पाएंगे।
  • राज्य की महिलाओं को ही फ्री स्मार्टफोन दिया जाएगा।
  • उन परिवार की महिला ही योजना का लाभ ले सकती हैं, जो चिरंजीवी योजना से जुड़े हैं।

Mukhyamantri Digital Seva Yojana Rajasthan Online Apply / Registration Details in Hindi

राजस्थान मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 के रजिस्ट्रेशन व ऑनलाइन आवेदन (Online Apply / Registration) की प्रक्रिया कब शुरू होगी इसके बारे में अभी किसी भी प्रकार की अधिकारिक घोषणा राज्य सरककर के द्वारा नहीं की गई है। अभी सिर्फ राजस्थान सरकार ने इस फ्री स्मार्टफोन योजना के बारे में घोषणा की है। जैसे ही इससे सम्बंधित ऑफिसियल वेबसाईट या किसी भी प्रकार की कोई अधिकारिक जानकारी आती है तो आपके साथ इस पोस्ट के माध्यम से उसे अवश्य ही साझा किया जाएगा। आप समय-समय पर किसान सूचना की इस पोस्ट को चेक करते रहे।  

FAQ-

मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना किस राज्य से सम्बंधित है?

राजस्थान

राजस्थान मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना कब शुरू की गई?

मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा राजस्थान सरकार ने वर्ष 2022 में बजट के दौरान की थी, फ़िलहाल इस योजना को आधिकारिक रूप से शुरू नहीं किया गया है।

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